- ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ
- ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ 2020 - ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਏਕੀਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 1050 ਕੇਸ ਹੋਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,891 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਇਕ ਘੰਟਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 3.82 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਹਫ਼ਾਤਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਅਗਾਊਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਛੇਤੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਨਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 26 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 517 (2.47 ਫੀਸਦੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8.50 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਿਖਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਡਾ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਉਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਨੀਤਾ ਪਾਂਡੂ ਜੋ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੰਕਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ‘‘। ਉਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ/ਨਵਿਆਉਣ ‘ਚ ਹੰੁਦੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਖਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀੇਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੇਟ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਰਬਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਡ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇਕ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।