1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਅਗਸਤ 2020: ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂਂਂਂਂਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਓਨਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੱਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਘੇਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨਾ ਵਧਾਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੱਥੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼਼਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 1/4/2019 ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਡੀ.ਵੀ.ਟੀ. (ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ । ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਉਨਾ ਵਿਚੋਂ 248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਨਾ ਬੋਗਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ 10 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜਾਈ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਾ ਨੂੰ 16 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨਾ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸ. ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 19 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਦ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 17-18 ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ, 18-19 ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 19-20 ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨਾ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨਾ ਤੱਕ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀ ਪੁੱਜਦੇ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨ੍ਹੀ ਕੈਂਥ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵਿਆ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਹਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।