ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ 2020: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ਼ਾਰਮੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਗ਼ਜ਼-ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ਼ਾਰਮੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ, ਆਸਾਮੀ, ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।