ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ ,11 ਮਈ 2020: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ ਸੀਪੀਆਈ ਐੱਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਮਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਵੀਆਂ, ਮਜਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਐੱਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਤੇਜ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ੍ਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਕਿੳੂਬਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਫਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।