ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਸਤੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਮਈ 2020: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੁੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਕੰਡੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟੀ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਣ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਂਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਜਨਪਥ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ 'ਘਟੀਆ ਤਮਾਸ਼ੇ' ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।