ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਰਾਸ਼ਨ
ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਬਰਨਾਲਾ, 22 ਮਈ 2021 - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈ-ਪੋਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਡਿੰਗ, ਅਣਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਐਲਾਨ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈ-ਪੋਸ਼ ਮਸੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਈ-ਪੋਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਈ-ਪੋਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਰਜਿਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦੇ ਬੀਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।