ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲੇਵਲ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਥਾਪਤ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
- ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਲ 2 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਛੁੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ - ਡੀ.ਸੀ.
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 11 ਮਈ 2021 - ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ/ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਸਿਦੇਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੇਵਲ 1 ਅਤੇ ਲੇਵਲ 2 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰ)ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਸ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧਤਾ , ਦਵਾਈ, ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈੱਡ, ਪੱਖੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਲੱਛਣਾਂ / ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ / ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ / ਪਾਣੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਰੋਗਾਣੂ / ਕੀਟਾਣੂ-ਰਹਿਤ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੇਵਲ 2 ਜਾਂ ਲੇਵਲ 3 ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀ ਪੀ ਕਿਟ ਦੀ ਡੌਨਿੰਗ / ਡੌਫਿੰਗ ਖੇਤਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੇਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਵਲ 1 / ਲੈਵਲ 2 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ / ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਛੁੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਵਜੋਂ ਇਕ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ , ਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ / ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।