ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਦਸੰਬਰ, 2016 : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬੈਕ ਸਮੇਤ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੀ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਅਪੀਲ ਮੰਨਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਕਲਪਿਕ ਉਪਾਅ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਂਦ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਨੋਟ ਵੀ ਨਾ ਮਿੱਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਲੇ ਧੰਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ., ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੂਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਗਦੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਤੇ ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 7000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਅਪੀਲ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਖਾਤਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਉਪਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਕਰੰਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 19 ਤੇ 21 ਹੇਠ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਨੇਸ, ਕਿੱਤਾ, ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਗਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਤਰਫਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਖਿਲਾਫ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋਅ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਿੱਚਕਾਰਤਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।