ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
- ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਅਗਸਤ 2020 - ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਆਜ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ,ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਚੈਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਨੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ,ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਮਨੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਮਾਸਟਰ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ,ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਠੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੱਗੜ ਸਿੰਘ ਬਲਾਹੜ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 180-190 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਾ 188,269,270 ਅਤੇ 51 ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਹ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਵਾਜ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਅਮਨ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਫ ਸੁਧਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਾਜਾ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੈਨਿਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।