ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇਲ• ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰੇ : ਭੂੰਦੜ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 811 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਅਗਸਤ 2020: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ 'ਫਜ਼ੂਲ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਅੰਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ•ਦੇ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਫਸਰ ਜਿਸਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਵੇ।
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮਿਲੇ 811 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।