ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ , 01 ਸਤੰਬਰ 2020: ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜ੍ਹਤ, ਰੇਪ ਵਿਕਟਮ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ Women Victim Compensation Scheme ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ, ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਨੰਬਰ 1968) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੋਹਾਲੀ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।