ਚੰਡੀਗੜ, 22 ਮਾਰਚ: 2019: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 26 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਇਛੁਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੁੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਪੁਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲੰਬਧ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ ਨੰ -784 ਆਫ 2015 ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਰੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ ਨੰ 536 ਆਫ 2011 ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਰਜ਼ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆ/ ਜਿਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ 26 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਜਿਨ•ਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਪਾਈ/ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ•ਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ 12 ਫੌਟ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਸਾਈਜ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਟੀ. ਵੀ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਲਿਆ ਸਕੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਤੈਅ ਮਿਤੀ 2 ਮਈ 2019 ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਜ 19 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 17 ਮਈ 2019 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਮ ਬਣੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123(4) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਾਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਅਤੇ 171 ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ•ਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ-26 ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 5 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਰਲੇਖ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ,
ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੋਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ
ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ।
ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਫਾਰਮ ਸੀ-4 ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਾਰਮ ਸੀ- 5 ਰਾਹੀ ਜ਼ਿਲ•ਾਂ ਚੋਣਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇਂ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ।