ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019: ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਪੂਰਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਘਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੋਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹੋਲ ਐਸੇ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੁੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ ਕਰੂਣਾ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੋਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਅਮ੍ਰਿੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ,ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਅਨੁਪਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀਆ ਤਿਆਰੀਆ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਘੰਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਜਾਣਗੇ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸੱਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1972, ਮਾਰਚ 1996 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੁੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਸੱਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤੇ 1 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਮਾਨਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 125 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , 20 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।