ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019: ਜਿਲ•ਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ. ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਿਟੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਪੀ. ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 127 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ/ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪਣ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ/ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਜਾਣੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ Îਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾÎਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਸ. ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਹਾਰਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਉਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।