ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲੀਂ ਸੱਦਣੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ - ਡੀ ਟੀ ਐਫ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ ,8ਮਈ2021: ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੱਦਣੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਨਵਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟਾਫ ਹੀ ਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਖੁਦ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਭਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਕਰੋਨਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਰਜਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ , ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ’ਚ ਆਰਜੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਬੂਥ) ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ।