ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, 22 ਅਪਰੈਲ 2019: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਬਬਲਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ (ਸਮੇਤ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੇਪਰ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਲਕ/ਵੁਆਇਸ ਮੈਸੇਜਜ਼ ਆਨ ਮੋਬਾਇਲ) ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜੂਰੀ (ਪ੍ਰੀ-ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼' (ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ) ਦੇ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਨੰ. 9 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ/ਮੋਬਾਇਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ 'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਭਰਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਅਣਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਾਪੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਅਗਾਊਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਹਿੱਤ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ 'ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼' ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਆਰ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ/ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਪਾਸੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੁਆਬ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼' ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 96 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ (ਸਮੇਤ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੇਪਰ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਲਕ/ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜਜ਼ ਆਨ ਮੋਬਾਇਲ) ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ/ਮੋਬਾਇਲਾਂ 'ਤੇ ਬਲਕ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ/ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ/ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ/ਵੁਆਇਸ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਬਬਲਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1950 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ 'ਸੀ-ਵਿਜਿਲ' 'ਤੇ ਦਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਆਰ ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 29 ਅਪਰੈਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 2 ਮਈ ਹੈ। ਮਤਦਾਨ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬਬਲਾਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 44 ਸੈਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰ, 12 ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ (4-4 ਹਰੇਕ ਹਲਕਾ) ਅਤੇ 12 ਫ਼ਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ (4-4 ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ) ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰ-ਭੈਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ/ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਬੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਭ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ/ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਸੀ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1950 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪ 'ਸੁਵਿਧਾ' ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 592 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬਬਲਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿਚ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਮਈ ਤੋਂ 17 ਮਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰਚਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।