ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਮਤ
ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 15 ਜੁਲਾਈ 2020: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ (50 ਦੀ ਬਜਾਏ) ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ / ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ / ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ / ਹੋਟਲਾਂ / ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ।
ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ/ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਕੰਮ (ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ) ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਜੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ/ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ/ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ/ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੈਵਲ 2 ਅਤੇ 3 ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ/ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈਵਲ 2 ਜਾਂ 3 ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੇਂਗੂ/ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼. ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਫਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਨਿਯਮ, 860 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।