ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ : ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਜੁਲਾਈ 2020: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਪਸਮ ਖਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾੜੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿੱਧਾ ਅਪਾਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦਾ ਜਿਪਸਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਸ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 1150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵੱਧ ਭਾੜਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਪਸਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ 4400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਹਿਕ ਕਿ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।