- ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ : ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 - 147 ਵਾਂ ਦਿਨ
ਅੱਜ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ. ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਆਪਦਾ ਵਿੱਚ ਅਵਸਰ" ਭਾਲ਼ਦਿਆਂ "ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ" ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.