ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ, 2017 : ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਪੀ.ਐਸ.ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
