ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
- ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2020 - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਏਨੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਬੋਲੇ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਲੇ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇੱਕ ਭਰਮਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਠੇਕਾ-ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਣਸਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁੱਲ ਉਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਮੜਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇ-ਮਾਅਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ''ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ'' ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਘੁੰਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਟੀ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਵਦੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੋਧੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਉਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭੱਗ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਫੇਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ , ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਡਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।