- ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ : ਜਥੇਦਾਰ ਚੀਮਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਨਵੰਬਰ 2020 - ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋਧੇਵਾਲ ਬਸਤੀ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡੱਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਅੱਤਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਗ ਰਹੀ ਤੇ ਕਦੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਿਰਜਾਂਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈਹ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਅਣਗਣਿਤ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋ ਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਨਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਾਂ ਨਾ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡੱਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਿਆਂਗੱਡੂ, ਮਿਆਂ ਅਨਵਾਰ ਖਾਂ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾਈਆਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂੰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਸਲੇਮਟਾਬਰੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।