ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਰੀ
- ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ
- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 1 ਨਵੰਬਰ 2020 - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ,ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਰ ਡੀ ਐਫ (ਰੂਰਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ )ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐੱਮ ਐਲ ਏਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ , ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।