ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ 2020 - ਸੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਅੱਮ ਅੱਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅੱਨ ਡੀ ਏ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਿਸ ਹਫ਼ੜਾ ਦਫ਼ੜੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਮਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਮੰਦ ਭਾਗਾਂ ਹੈ .
ਸਰਦਾਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਗਿਣਤੀ 72 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਮਿਥੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦਬਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਅਤੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੇਰ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪੁਆ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.