ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ 2020 - ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਉੱਤਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵਿੱਚ 50 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕੀ ਜਾਮ ‘ਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ,ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ,, ਫਰੀਦਕੋਟ,ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜਾਰੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ ਮਾਲੜੀ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਤੇ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੂਣਕ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।