ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਵੇ- ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਵਜੀਰੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੇਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹਨ। ਸੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦ ਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਇਲਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਡਰਦੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡੱਟੇਗਾ।