14 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਸਤੰਬਰ , 2020 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੜਥਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨੰਬਰ 14 'ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ 24 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ, ਡਾ. ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਜਾਗਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ .
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੜਥਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ।
