ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ•, 26 ਸਤੰਬਰ
Êਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਵਾਂਗ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਨ•ਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੈਸਲਾ ਉਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਬੇਇਮਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੜ•ਨ ਯੋਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਬਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਭਰਪੂਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।