ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ
ਜੈਤੋ, 30 ਸਤੰਬਰ 2020 - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਹ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਥੰਮ੍ਹਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਆਦਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਦਿ ਘੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਮ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਜੈਤੋ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਸੀਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਜਰੂਰ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ।
ਜੈਤੋ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿੱਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਰਾਮੂੰਵਾਲਾ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਖੁਰਦ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਚੰਦਭਾਨ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਕੀ ਢਾਬ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਕਰੀਰਵਾਲੀ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਡੋਡ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਠੇ ਜੈਲਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੈਤੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।