ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2020 - ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਸਾ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 10 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁਲਤਾਨੀਆਂ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ’ਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਐਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਬੈਸਟ ਪਰਾਈਸ ਮਾਲ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਸੇਮਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਝੁੰਬਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ, ਰਾਮਪੁਰਾ, ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਸੰਗਤ ਕੈਂਚੀਆਂ, ਮੌੜ, ਭਗਤਾ, ਜੀਦਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਬਸੰਤ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਜਗਦੇਵ ਜੋਗੇਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹਾਥਰਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਮਿਥ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਭਾਕਿਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ), ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਕਿਯੂ (ਮਾਨਸਾ), ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਬਲਕਰਨ ਬਰਾੜ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਕੋਟਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਫੂਸ ਮੰਡੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ।