ਹਰੀਸ਼ ਕਾਲੜਾ
- ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੁਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਅਗੰਮਪੁਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤੇਲ , ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।