ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 11 ਅਕਤੂਬਰ 2020 - ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਧਨਾਢ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਚੋਂ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ,ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਸੋਕ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵ;ਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜਰ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਬਤ ਕਰਨ, ਇਹੋ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚਨ ,ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ,ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਮ ਮੋਰਚਾ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ।