ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਮਾਰਚ2021: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਵਸੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਪਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਲੇਮ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (2) ਸੱਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ,ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਰਨੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ , ਵਿਓਂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ,ਐਨਐਸਏ,ਅਫਸਪਾ,ਰਾਸੁਕਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਇਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਜਰੀਏ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਅਜਾਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ,ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।