ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ - ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 21 ਮਈ 2021:ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ,ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਬ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿੱਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਬਰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਸਾਂਝਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਟੈਂਟ ਪਾਟਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਡ਼੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਮੱਛਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾਣੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ,ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਦੀ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਪਾਂ , ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ ਕੱਦ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਭਾਵੇਂ ਡੀ ਏ ਪੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹੀ ਰੇਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦਾ ਰੇਟ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਫਿਰ 1700 ਅਤੇ ਹੁਣ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ (50ਕਿੱਲੋ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖ਼ਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੇਹ, ਸਪਰੇਅ ,ਮਸ਼ੀਨਰੀ ,ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ , ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ।