ਪੜ੍ਹੋ ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ?
ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਮਈ 2021 - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਡਾ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈੱਡਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਚਾਓ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਤੁਰੰਤ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਟਾਪੇ, ਚਲਾਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਕੇ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਵਿਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਸ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈੱਡਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਚਾਓ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਤੁਰੰਤ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਟਾਪੇ, ਚਲਾਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਗੂਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ, ਨਵੀਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ 'ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 30% ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਅਣਵਰਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀਡ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮਨਚਾਹੇ ਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਨ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ,ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਸਰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਲਝਣਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਬਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਡ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ 29 ਮਈ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼,ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਖਾਤਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸਮੂਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।