← ਪਿਛੇ ਪਰਤੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਗਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 18 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚਲੇ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਮੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੇਡਅ ਕਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਾਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦੋਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੋਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੰਨ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੇਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਨੋਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੋਂਪਨੀ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਂਕੜੇ ਨੋਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਸ ਬੱਝੇਗੀ।
Total Responses : 265