ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੱਕੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ 176 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀਆ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਬਾਦਲ ਮਾਫੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਸ਼ਨਕਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਆਡੀਓ-ਵਿਜੁਅਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸ਼ਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਵਜੀਫੇ, ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਸੈਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਡਾ. ਜਸਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਢੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ:
ਸਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ
2007-08 4.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 74.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
2008-09 12.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
2009-10 4.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 67.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
2010-11 1.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਜ਼ਾਰੀ...
ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਬਜਟ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
2011-12 11.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2012-13 8.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2013-14 17.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2014-15 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2015-16 31.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2016-17 27.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਖਰਚੇ (126 ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ+50 ਇਪੈਕਟ ਇਸੈਸਮੇਂਟ+0.31 ਗੁਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ)176.31ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਲਡ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਇਸੈਸਮੇਂਟ ਹਿੱਤ ਨੌਕਰੀਆ ਦੇਣ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗੁਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੁਲ 31.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲੱਗ ਹੈਡ ਅਧੀਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਹੈਡ ਨੂੰ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਇਸੈਸਮੇਂਟ 'ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਜਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।