ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੇਪ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਟੇਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਟੇਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫ਼ੋਨ ਟੇਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ABP Sanjha to Dhanwad Sahit