ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਂਡਾਫੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕੇਦਰੀ ਮਦੱਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਖਾਤਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਬੀਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲਿਅਤ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਲਾਪਰਾਂ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਭਾਂਬਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਨਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਂੜਾਫੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 2007 'ਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 2015 'ਚ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2007 'ਚ 21.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 2015 'ਚ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।