ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 : ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ 1978 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਾਦਲ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਮਖਿਆਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਨੰ. 113/5/ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਤੇ 121/5/ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ 2 ਫਰਵਰੀ, 1978 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1894 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਹੇਠ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਧਾਰਾ 5 (ਏ) ਹੇਠ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 1978 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 7/78-ਆਈ.ਡਬਲਯੂ (ਆਈ)-78/23617 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1985 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ।