ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਨ-ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਲਾੱਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨ-ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਵ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਭਾਵ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।''
ਵੜੈਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਫ਼ਾਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭੰਨੇਗੀ।
ਵੜੈਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,''ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ•ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ•ਾਂ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ 2017 'ਚ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਵੜੈਚ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਾਰਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ।
ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ, ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ; ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਇਨਪੁਟਸ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।