ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਝੌਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਝੌਨੇ ਦੀ ਢੁਲਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ, ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿੱਲਣ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਮਰਾ ਤੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 125 ਬੇਲਰਾਂ, 125 ਮੋਲਡ ਬੋਰਡ ਬਲੋਅਜ ਤੇ ਗਾਇਰੋ ਰੇਕਸ, 300 ਹੈੱਪੀ ਸੀਡਰਜ਼, 445 ਚੋਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਡਰਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅੱਗੇ ਗੋਢੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ 144 ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।