ਚੰਡੀਗੜ/ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਅਕਤੂਬਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 21 ਨੁਕਾਤੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ (ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।’’
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਇਹ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਵਿਆਪਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।’’ ਉਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਉਦਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ‘ਵੈਲਿਯੂ ਐਡਡ ਟੈਕਸ’ (ਵੈਟ) 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਵੈਟ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਡਾਢੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,‘‘ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ’ ਅਤੇ ‘ਛਾਪਾ ਰਾਜ’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਵੈਟ’ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ,‘‘ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।’’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਐਮ.ਪੀ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ. ਕੰਗ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਦੇ 21 ਨੁਕਤੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰੇਡ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਟੈਕਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, 5 ਸਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਟ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈ.ਟੀ. ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਨੰਗਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟੇ ’ਚ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਸਮੇਤ ਲੜੀਵਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਚ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
6. ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
7. ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
8. ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
9. ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਰਸੂਖਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁੱਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਗਮਾਡਾ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
10. ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਾਈਸੰਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
11. ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਲੋਕਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
12. ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀਆਂ, ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ 1984 ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
13. ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ 2 ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਪਰਮਿਟ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
14. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲੀ-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁੱਝ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ-ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ-ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
15. ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
16. ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
17. ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ’ਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
18. ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
19. ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
20. ਭਾਵੇਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
21. ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਰ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।