ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 8 ਦਸੰਬਰ 2020 - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫੂਲ ਕਸਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 1983 ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਤੇ 17 ਨਵਬੰਰ 2009 ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦਾ 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਕਸਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤਾਂ ਮੱਲ ਲਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿੰਜ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮਲੋਟ ਰੈਲੀ ’ਚ ‘ਨਰਮਾ ਹੁਣ ਨਰਮ’ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤ ਗਈ ਹੈ। ੳਪਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ੍ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਪਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨਖਿੱਧ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਧਰੋਹ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਰਹਾਇਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ।