ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 16 ਜਨਵਰੀ 2021 - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੁਆਂ ਨੇ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 160 ਹੇਠ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੇ.ਟੀ.ਵੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਜ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਹੋਛੇ ਹੱਥਕਢਿਆ ਨਾਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਮਤ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਨਜਾਇਜ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਦਾ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਟਕਰਾਵ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਧਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲ਼ਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਆਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਵੀ ਸਲਾਹੁਣ।