ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,17ਜਨਵਰੀ2021: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ’ਚ ਆਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਸਭਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਲਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਹਊਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।