- ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ, 2021 - ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਮੱਦਦਗਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ: ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ `ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ `ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਰੋਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ: ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।