ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,18 ਜਨਵਰੀ 2021 : ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਊ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਢਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪੁਰ ਅਮਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੱਕੀ ਜਨ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਕਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਮਦਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੁਗਲਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਅਮਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।