ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, 18 ਦਸੰਬਰ 2020 - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਅਪਣੇ ਵਰਚੂਅਲ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਪਣਾ ਸਾਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਖਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਡਬਲਿਊਟੀਓ - ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਕਾਂਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਉਤੇ ਵਿਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਆਨ ਲਾਇਨ ਭਾਸ਼ਣ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰਨ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਪ੍ਰਸਤ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਐਨਓ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ - ਅਡਾਨੀ ਰੂਪੀ ਅਪਣੇ ਫਾਇਨਾਂਸਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਦਲੀਲੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ 'ਕਿਥੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕਿਥੇ ਟੈਂ ਟੈਂ' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਉਤੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਾਹ ਮੁਖਾਹ ਅਪਣੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ ਦਾ ਹੈ।