ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ 2020 - ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ. ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ| ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 'ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ' ਦਸਦਿਆਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ|
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੀ ਉਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉਸੇ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ| ਪੂਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹੇਠ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖੁੱਲੇ ਖਤ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਜਵਾਬ
ਵਲੋਂ :
ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ
ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ( ਏ ਆਈ ਕੇ ਐਸ ਸੀ ਸੀ)
ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ
ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਅਤੇ
ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ
ਮਿਤੀ : 19–12–2020
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ
ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਥਹੀਣ ਹਨ।
ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੂਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖੁੱਲੇ ਖਤ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਤੁਅਸਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੋ।
ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏਸਿਨ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਉਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1. ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਏ ਆਈ ਕੇ ਐਸ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ।
2. ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਥੋਪ ਦੇਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਝਟਕਾ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਲਗੱਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।
3. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਗਲਬਾ ਜਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਨ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ।
4. ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
5. ਜਿੰਨਾਂ ਖਾਸ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ 8 ਸਫੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ––
1. ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਚੇ ਗਏ ਕੁਚੱਕਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੁੱਡਾ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਵੋਟ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੂਜਨੀਕ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, 1962 ਦੀ ਲੜਾਈ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਆਦਿ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ।
2. ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਖੇਤੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ,ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼, ਢੋਆਢੁਆਈ, ਖਾਣਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੱਧਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ।
3. ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਵਿਸੇਸ਼ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ––
(ੳ) ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਵੱਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (2) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਧਾਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 (7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿ ਹਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ।
(ਅ) ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
(ੲ) ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਦਾਇਗੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਦਿ।
ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਠੇਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਖੂ ਵਲੋਂ ਫਸਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਅੰਕਣ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਤੇ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ।
(ਸ) ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀ-2 ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏ ਟੂ ਐਫ ਐਲ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 23 ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
(ਹ) ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਰੇਟ ਖੁਦ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ , ਫਸਲ ਨਾ ਵੇਚੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
(ਕ) ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਲਾਗਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ, ਸਟੋਰੇਜ਼, ਵੰਡ ਵਡਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ । ਪਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
(ਖ) ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਗ) ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਫੰਡ, ਨੀਮ ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ, ਭੋਇੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
4. ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਪਹੁਚਾਉਣ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਸਚਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਦਾ ਡੈਮ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
5. ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਨੁਕਤੇ ਗਿਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ, ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖੁੱਸੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੁਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ , ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪ ਸਕੋ।
6. ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ।
7. ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਚੰਪਾਰਨ ਅੰਦੋਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੰਪਾਰਨ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 1907 ਵਿਚ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਕੰਲਪ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 32 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਓ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਏ ਆਈ ਕੇ ਐਸ ਸੀ ਸੀ).